स्थानीय रिपोर्टर: प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए मंगलवार को विधानसभा में 13,476.94 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वाधिक 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने वाली संस्थाओं को ऋण के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत मद में रखी गई है। सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ रुपये और पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को 1,633 करोड़ रुपये देने का प्रावधान भी किया है।
किसान, युवा और अधोसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त राशि
उद्योग विभाग
- भू-अर्जन, सर्वे और सर्विस चार्ज हेतु 650 करोड़ रुपये
नर्मदा घाटी विकास विभाग
- सरदार सरोवर डूब प्रभावित क्षेत्र के भू-अर्जन और अन्य कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपये
- बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के लिए 200 करोड़ रुपये
- इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़ रुपये
अन्य आवंटन
- बांध व संबद्ध कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये
- बहुती क्लस्टर के लिए 63 करोड़ रुपये
- अन्य निर्माण व विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये
नगरीय विकास, शिक्षा और जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
- अमृत-दो मिशन: 150 करोड़ रुपये
- मिलियन-प्लस शहरों के लिए: 115 करोड़ रुपये
- एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए: 100 करोड़ रुपये
स्कूल शिक्षा विभाग
- पीएम जनमन मिशन: 122 करोड़ रुपये
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 108 करोड़ रुपये
सीएम निवास, परिवहन और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान
- मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये
- राज्य विमान (जेट) संबंधी जरूरतों के लिए 5.40 करोड़ रुपये
- परिवहन व्यवस्था के लिए 75 करोड़ रुपये
- सैनिक आराम गृह के निर्माण हेतु 11.06 करोड़ रुपये
- अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र के लिए उपकरण खरीद में 13.76 करोड़ रुपये
- श्रीकृष्ण पाथेय योजना के संचालन हेतु 15 करोड़ रुपये
- रसोई गैस सहायता योजना के लिए 49.13 करोड़ रुपये
- SC/ST विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 54 करोड़ रुपये
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