न्यूज़ डेस्क: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर नई जानकारी सामने आई है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2028 से लागू हो सकती हैं, जिससे वेतन और पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना है।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से सरकार को महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
8th Pay Commission: वेतन और पेंशन संशोधन से ₹7.5 लाख करोड़ का अनुमानित बोझ
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक-
- वेतन और पेंशन से जुड़े वार्षिक व्यय में ₹4–5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आने की संभावना जताई गई है।
- जनवरी 2026 से मार्च 2028 की अवधि के लगभग पांच तिमाहियों के एरियर का अनुमान ₹3.5–4 लाख करोड़ के बीच बताया गया है।
इस प्रकार कुल वित्तीय प्रभाव पहले वर्ष में ₹7.5–9 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान इसलिए अधिक है क्योंकि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन-पेंशन का कुल खर्च पहले से ही ऊंचे स्तर पर है।
राज्यों के खजाने पर पड़ने वाला अनुमानित भार
विश्लेषकों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों पर भी महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को एक निश्चित अवधि के बाद लागू करती हैं।
- अनुसरण की नीति: जब केंद्र सरकार DA और अन्य भत्तों में वृद्धि करती है, तो राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए समान वृद्धि करने के लिए बाध्य हो जाती हैं।
- अतिरिक्त व्यय: इस कारण, केंद्र के फैसले के बाद राज्यों को अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर भी अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, जो कि राज्य के खजाने पर सीधा दबाव डालता है।
यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन को पूरे देश के लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती माना जा रहा है।
सरकार ने स्पष्ट किया: आयोग में वेतन, भत्ते और पेंशन सभी शामिल
राज्यसभा में दिए गए बयान में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि-
- 8वें वेतन आयोग का दायरा वेतन, भत्ते और पेंशन सहित सभी मामलों को कवर करता है।
- फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को विलय करने की कोई योजना नहीं है।
- भविष्य में इस विषय पर कोई निर्णय आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा।
सरकार द्वारा यह स्पष्ट करने के बाद पेंशनरों के बीच वेतन आयोग के दायरे को लेकर चल रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है।
8वें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा
8th Pay Commission के लाभ-
- 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी
- 69 लाख पेंशनर
को मिलने की संभावना है। आयोग की रिपोर्ट 2027 में आने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके क्रियान्वयन पर निर्णय लिया जाएगा। आर्थिक सलाहकार नीलकंठ मिश्रा के अनुसार, वेतन-पेंशन सुधार के कारण वित्तीय वर्ष 2028 भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
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